1.       सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ किया जाएगा।

2.       भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान सुनिश्चित करेगी 

3.       2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा। 

4.       दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत भूमिहीन कृषि मज़दूरों का 2 लाख रुपये तक का बीमा मुफ्त करवाया जाएगा।

5.       भूमिहीन कृषि मज़दूरों को गौधन योजना के तहत मिलेंगे दुधारू पशु।

6.       न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की होगी व्यवस्था।

7.       प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ हर इच्छुक व जरूरतमंद किसान को मिलेगा।

8.        हर खेत को पानी देने के लिए 20 हज़ार करोड़ से बनेगा 'मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड'

9.       बाढ़ से बचने के लिए नदियों और बांधों की होगी डी-सिल्टिंग। नए बांधों बनेंगे।

10.   अगले 5 साल में प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जाएगी। बनेगा 15 करोड़ रु. का डेरी विकास फंड।

11.   सभी अवैध कत्लखानों को कठोरता से बंद किया जाएगा, यांत्रिक कत्लखानों पर लगेगा प्रतिबंध।

12.   फल पट्टियों का विकास करके बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा।

13.   मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व उससे जुड़े लोगों के कल्याण के लिए 100 करोड़ का कोष व एक मत्स्य पालक कल्याण फंड बनेगा।

14.   जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रमाणीकरण संस्था गठित की जाएगी।

15.   उत्तर प्रदेश को 'फूड पार्क राज्य' के रूप में विकसित किया जाएगा।

16.   फूड प्रोसेसिंग पर आधारित लघु उद्योगों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

17.   गन्ने से सीधे इथेनॉल बनाए का प्रयोगात्मक प्रयत्न किया जाएगा, ताकि किसानों को सही मूल्य मिले। 

18.   पुलिस में रिक्त 1.5 लाख पदों को बगैर किसी भेदभाव के सिर्फ मेरिट के आधार पर भरेंगे।

19.   सांप्रदायिक तनाव के चलते पलायन रोकने को पुलिस का एक विशेष विभाग बनाया जाएगा।

20.    बेहतर निगरानी के लिए सभी पुलिस रेकॉर्ड डिजिटाइज किए जाएंगे।

21.   सभी नागरिकों की सुरक्षा बगैर किसी जाति-धर्म भेदभाव के होगी। FIR कराना होगा आसान।

22.   जेलों का आधुनिकीकरण करके वैज्ञानिक पद्धति से जेल से चलने वाला संगठित अपराध रोका जाएगा।

23.   100 हेल्पलाइन नंबर योजना में व्यापक सुधार-विस्तार करते हुए सूबे में कहीं से भी कॉल करने पर 15 मिनट में पुलिस सहायता सुनिश्चित होगी।

24.   हर जिले में 'एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स' स्थापित करके भू-माफियाओं द्वारा जब्त की गई जमीनों को मुक्त कराया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी।

25.   ग्रेड 3 और 4 की सरकारी नौकरियों में संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था का सम्मान करते हुए बिना जाति और धर्म के पक्षपात के भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इंटरव्यू को समाप्त किया जाएगा।

26.   सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की जाएगी।

27.   सभी लोगों को समयबद्ध, तेज व सुलभ न्याय का अधिकार दिया जाएगा।

28.   अगले 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे।

29.   90 दिनों के भीतर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों के लिए भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

30.   प्रदेश की प्रत्येक तहसील में आधुनिक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी।

31.   कॉलेज में दाखिला लेने पर प्रदेश के सभी युवाओं को जाति और धर्म के भेदभाव के बिना मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा।

32.   1,000 करोड़ रुपये के स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी।

33.   प्रदेश की सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर तक की शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी।

34.   गरीब परिवारों के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये के बाबा साहेब आंबेडकर छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की जाएगी।

35.   प्रदेश में एक नए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 

36.   प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की रोजगार समस्या को 3 महीने में न्यायोचित तरीकों से सुलझाया जाएगा।

37.   प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

38.   प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 'शोध एवं विकास' पर विशेष जोर दिया जाएगा।

39.   1,000 करोड़ रुपये के स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी।

40.   प्रदेश के सभी गरीबों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए जाति और धर्म के भेदभाव के बिना 'गरीब कल्याण कार्ड' प्रदान किया जाएगा।

41.   गरीब कल्याण कार्ड को जनधन एवं आधार योजना की नींव पर बनाया गया है। गरीब कल्याण कार्ड आर्थिक समावेश एवं सामाजिक उत्थान के लिए एक क्रांतिकारी पहल साबित होगा ।

42.   1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को गरीब कल्याण कार्ड के जरिए बिजली, पानी और शौचालय के साथ पक्के मकान बनाने के लिए 6 लाख रुपये तक का ऋण रियायती दरों पर दिया जाएगा।

43.   प्रदेश के हर गरीब को गरीब कल्याण कार्ड के जरिए सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सर्जरी, क्रिटिकल केयर सहित सभी प्रमुख स्वास्थय सुविधाएं कैशलेस प्राप्त होंगी।

44.   गरीब कल्याण कार्ड धारकों को राशन में तेल, नमक, दाल, चीनी, गुड़ आदि न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

45.   सामान्य वर्ग के गरीबों की आर्थिक प्रगति के लिए सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा।

46.    शहरी झुग्गी-झोपड़ियों के स्थानांतरण एवं पुनर्वास के लिए एक स्पष्ट योजना बनाई जाएगी।

47.   अटल पेंशन योजना का लाभ सभी असंगठित श्रमिकों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

48.   सभी असंगठित श्रमिकों के लिए दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख तक का सुरक्षा बीमा सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।

49.    प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी।

50.   प्रदेश में टेक्नॉलजी और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 6 आई.टी पार्कों की स्थापना की जाएगी।

51.   राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशाल औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी।

52.   1000 करोड़ की कोष निधि के साथ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की जाएगी।

53.   प्रदेश में व्यापरियों के हितों की रक्षा के लिए 'व्यापार कल्याण बोर्ड' की स्थापना की जाएगी।

54.   प्रदेश में व्यापार करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को सरल एवं सुगम बनाया जाएगा।

55.   समर्पित ट्रेनों और फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से बुनकरों तथा उत्तर प्रदेश के अन्य पारंपरिक हस्तशिल्पों की बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

56.   प्रदेश के 6 क्षेत्रों में से प्रत्येक में हस्तशिल्प केंद्र स्थापित करके पेशेवरों को विनिर्माण, अनुसंधान एवं बाजार की समझ की आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

57.   प्रदेश के हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50 हजार रु का विकास बॉण्ड दिया जाएगा।

58.   कन्याओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

59.   तीन नई महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना की जाएगी- अवंती बाई, झलकारी बाई और ऊदा देवी।

60.   हर थाने में पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सुनिश्चित की जाएगी। हर जिले में 3 महिला पुलिस स्टेशन होंगे।

61.   शहरी झुग्गी-झोपड़ियों की महिलाओं के लिए पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे।

62.   सरकार में आने के बाद एक समिति का गठन करके 120 दिनों में उसकी रिपोर्ट के आधार पर उनके मानदेय में न्यायोचित वृद्धि की जाएगी।

63.   ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा बहुओं का कार्य एवं सेवा एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

64.   विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1 हजार किया जाएगा।

65.   108 एंबुलेंस सेवा का विस्तार होगा। कॉल के 15 मिनट में दूरदराज के इलाकों में पहुंचेगी।

66.   हर गांव में आधुनिक सुविधा से लैस प्राथमिक उप-स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

67.    6 क्षेत्रों में 1 एम्स स्तर का संस्थान स्थापित किया जाएगा।

68.   योग, आयुर्वेद, होम्योपथी, नेचुरोपथी व अन्य भारतीय पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

69.   प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

70.   सभी गरीब घरों को बिजली की पहली 100 यूनिट 3 रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर दी जाएगी। 

71.   अगले 5 वर्षों में प्रदेश के सभी घरों में शौचालय बनाने का काम पूरा किया जाएगा।

72.    प्रदेश के सभी गांवों को मिनी-बस सेवा के द्वारा शहर से जोड़ा जाएगा।

73.   सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 4 ग्राम पंचायतों के लिए एक चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना की जाएगी।

74.   राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक व्यवस्था को सुदृढ़ करके ग्रामीण विकास का अहम हिस्सा बनाया जाएगा।

75.   लखनऊ, नोएडा में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा तथा कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद में मेट्रो सेवा आरंभ की 

76.   शहरों में रिंग रोड, बाईपास, अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा।

77.   प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों की बाकी देश से हवाई कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नए एयरपोर्टों का निर्माण किया जाएगा।

78.   प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों के मुख्य पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए आपस में जोड़ा जाएगा।

79.   बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

80.   पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

81.   अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1.5 रुपये लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी।

82.   वद्धावस्था पेंशन राशि को बढ़ाकर 1 हजार प्रतिमाह किया जाएगा।

83.   सरकारी नौकरियों में दिव्यांग कोटे के रिक्त पदों को तुरंत भरा जाएगा।

84.   सरकारी और निजी भागीदारी से 500 करोड़ रुपये की राशि वाले एकलव्य क्रीडा कोष की स्थापना होगी।

85.   सभी स्तर के खिलाड़ियों को मासिक विकास राशि दी जाएगी।

धन्यवाद चन्द्र प्रकाश वर्मा की आधिकारिक वेबसाइट में आपका स्वागत है।

चन्द्र प्रकाश वर्मा (अध्यक्ष)

नगरपालिका परिषद

281 विधानसभा अकबरपुर अम्बेडकरनगर